संपादकीय

विचित्र वर्तनाने आणि अनाकलनीय निर्णयांच्या बळावर आपल्या पक्षाला रसातळाला नेणारे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व खासदार राहुल गांधी यांनी बेजबाबदारपणाचे दुसरे टोक गाठले आहे असे दिसते. बुधवारी झालेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी आपल्या अनाकलनीय वर्तनाचा वस्तुपाठच दिला. कुठल्याही लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष अशा दोन …

आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचे काम थांबवून हा प्रकल्प कांजूरमार्ग येेथे हलविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला, त्याला अव्यापारेषु व्यापार म्हणता येईल. कुठलाही अभ्यास न करता, कायदेशीर सल्ला न घेता, केवळ अहंकारापोटी ठाकरे सरकारने आरे येथील काम थांबवून मेट्रो कारशेड कांजूर येथे हलविण्याचे ठरविले. हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हाच मेट्रो महाप्रकल्पाचे …

कुठल्याच प्रश्नाबाबत महाआघाडी सरकारमधील मंत्री गंभीर नाहीत हे तर स्पष्टच दिसते आहे. या मंत्री महोदयांना ना कोरोना बळींची चिंता आहे, ना शेतकर्‍यांची. राज्याची आर्थिक व्यवस्था पार कोलमडलेली आहे. अशा परिस्थितीत एखादे संवेदनशील सरकार असते तर परिस्थिती खचितच वेगळी असती. पण महाआघाडीतील मंत्र्यांना आपल्या सरकारी बंगल्यांच्या सुशोभिकरणातच अधिक रस आहे असे …

राज्यात ऐन डिसेंबर महिन्यात जलधारा बरसत आहेत. रिमझिम पाऊस आणि ढगाळ वातावरण असा विचित्र अनुभव सध्या लोक घेत आहेत. ज्या ऋतूमध्ये गुलाबी थंडी पडते, दाट धुके असते; त्याच हिवाळ्यात अवकाळी पावसामुळे डोक्यावर छत्री धरण्याची वेळ आली आहे. वातावरणातील या बदलाचा सर्वाधिक फटका अन्नदाता शेतकरीवर्गाला बसतोय. हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार राज्यात …

पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होतील. त्याच्यासाठी रणमैदान आतापासूनच तापू लागले आहे. जनतेकडे जाऊन मते मागण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाला लोकशाही व्यवस्थेत अधिकार असतो. विचारसरणीची लढाई ही लोकशाही मार्गानेच लढायची असते. परंतु बंगालमधील परिस्थिती त्याच्या नेमकी उलट आहे. साहित्य, कला आणि संस्कृती यांचे वरदान लाभलेल्या बंगालच्या भूमीला राजकीय हिंसाचाराचा शापच …

नव्या कृषी सुधारणा कायद्यानुसार शेतकर्‍याला आपला शेतमाल देशाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही विकता येईल, तसेच बाजार समित्यांचे व्यवहारही सुरळीत चालू राहतील. किमान हमी भावाची व्यवस्था कायम राहील आणि सरकारकडून होणारी धान्य खरेदी आहे त्या पद्धतीनेच चालू राहील हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. थोडक्यात नव्या कृषी सुधारणा कायद्याने देशभरातील शेतकर्‍यांना सर्व जोखडांतून …

एखाद्या महाप्रकल्पाच्या विरोधात कोर्टकज्जे सुरू करून त्यात खीळ घालणे, एखाद्या योजनेमध्ये हितशत्रूंनी अडथळे आणणे, एखाद्या कायद्याबद्दल यथेच्छ राजकारण करणे असे प्रकार आपल्या देशात नित्यनेमे घडत असतात. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते हे खरेच. अर्थात लोकशाही मूल्यांपेक्षा विकास मोठा असतो असा त्याचा अर्थ कुणी काढू नये. लोकशाही मूल्यांची पाठराखण करतच विकास साधता …

नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांमधील त्रुटींबाबत केंद्र सरकारशी वाटाघाटी करणार्‍या हरयाणा-पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी भारत बंदची हाक मंगळवारी दिली होती. त्याला अपेक्षेप्रमाणेच देशभरातून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग वगळता देशातील सर्व व्यवहार बव्हंशी सुरळीत राहिले. हे तसे घडणारच होते. कारण मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी सुधारणांचे देशभरात …

विरोधीपक्षांपैकी बहुतेक पक्षांनी संसदेमध्ये नवे कृषी विधेयक मंजूर करताना त्यास आपले समर्थन दिले होते. आता अचानक कोलांटउडी मारून त्यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. यामागे त्यांचे दोन स्पष्ट हेतू दिसतात. एक म्हणजे मोदी सरकारला कोंडीत पकडणे आणि दुसरा हेतू म्हणजे नव्या कायद्यामुळे बंद पडू पाहणारी आपापली राजकीय दुकाने वाचवणे.केंद्रातील …

राज्यात पुन्हा एकदा थंडीमुळे गारवा आला आहे. समुद्रामध्ये सातत्याने कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर चक्रीवादळात होत असल्याने थंडीची कोंडी होत असल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांना उन्हाचे चटके जाणवत होते. अखेर राज्यात थंडी परतली आहे, पण ती टिकून राहणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा …